काठमाडौँ – कात्तिक ३०, २०८२
नेपालमा संघीयता लागू भएको आठ वर्षपछि पनि केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकार विभाजनको विवाद झन् चर्किँदै गएको छ।
प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशहरू मिलेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई संयुक्त रूपमा ४ बुँदे औपचारिक पत्र पठाएका छन्, जसमा “केन्द्रले प्रदेशका अधिकार पुनः संघतर्फ तान्ने प्रयास गरेको” भनेर गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।
▶ मुख्य मुद्दा:
पत्रमा प्रदेशहरूले यस्तो ५ विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्—
- कर्मचारी समायोजन – प्रदेशले माग गरेको संख्यामा प्राविधिक कर्मचारी नपुगेको, केन्द्रले मनपरी सरुवा–बढुवा गरेको।
- राजस्व बाँडफाँड – संघले तोकेको राजस्व हिस्सा “अत्यन्त कम” भएको, प्रदेशमा बजेट सञ्चालन प्रभावित भएको।
- कानून निर्माण अधिकार – शिक्षा, वन, कृषि, स्वास्थ्यजस्ता मिश्रित अधिकार भएका क्षेत्रमा केन्द्रले ‘नेतृत्व लिने’ प्रयास गरेको।
- अनुगमन अधिकार – केन्द्र सरकारका सचिवहरूले प्रदेश सरकारले बनाएका योजनामा सीधै हस्तक्षेप गरेको आरोप।
- अधिकार कटौतीका विधेयक – संघीय संसदमा दर्ता गरिएका केही विधेयक “संघीयता कमजोर पार्ने प्रकृतिका” रहेको दाबी।
▶ प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको प्रतिक्रिया
गण्डकीका मुख्यमन्त्री अजय गुरुङले भने—
“संविधानले दिएको अधिकार सम्मान नगर्ने हो भने संघीयता कागजमै सीमित हुन्छ। हामी अधिकार पुनर्स्थापना नभएसम्म चुप बस्दैनौं।”
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीले त “अधिकार कटौतीविरुद्ध प्रदेशसभामा विशेष प्रस्ताव अघि बढाउने” चेतावनीसमेत दिएका छन्।
▶ केन्द्र सरकारको प्रतिक्रिया
संघीय मामिला मन्त्रीले भने—
“प्रदेशले उठाएका प्रश्नहरू वैध छन्, तर कतिपय माग व्यवहारिक छैनन्। कर्मचारी र राजस्व संरचना संविधानमै स्पष्ट छ। तर संवाद जारी राखिन्छ।”
▶ विशेषज्ञहरूको विश्लेषण
राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार—
- संघीयता कमजोर हुनु भनेको प्रान्तीय विकास थम्बिनु हो।
- अधिकार विवाद बढे संघ–प्रदेश विश्वासघात निम्तिन सक्छ।
- २०८३ को बजेटदेखि “स्पष्ट अधिकार नक्सांकन” अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव।
यो tug-of-war अब संसद, प्रदेशसभा र राजनीतिक निर्णयकर्ताबीच लामो समयसम्म चल्ने देखिएको छ।
के यो उपयोगी थियो?
