काठमाडौँ – मंसिर १, २०८२
आगामी २०८४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी नियम कडा बनाउने तयारी गरेको छ।
नयाँ प्रस्तावित निर्देशिकामा दल दर्ताका लागि न्यूनतम २५,००० सक्रिय सदस्य, ७ प्रदेशका ५० जिल्लामा संगठन विस्तार, र सदस्यताको अनिवार्य डिजिटल प्रमाणिकरण जस्ता प्रावधान राखिएको छ।
▶ किन नियम कडा बनाउन लागिएको ?
निर्वाचन आयोगको तर्क अनुसार—
- देशमा हाल १२८ दर्ता दल मध्ये ६० भन्दा बढी निर्वाचनमा भाग लिँदैन।
- धेरै दल केवल “कागजी संरचना” भएका छन्।
- गठबन्धन राजनीतिले साना दललाई ‘सर्वसत्तावादी व्यापारजस्तो’ बनाएको।
- मतदातामा भ्रम बढेको, मत विभाजन बढी भएको।
आयोगका प्रवक्ता माधव ढकालका शब्दमा—
“दल खोल्नु व्यापार होइन। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संगठन हो। त्यसैले न्यूनतम जनाधार र संरचना नभएका दललाई दर्ता मिल्ने छैन।”
▶ साना दलहरूको विरोध
राष्ट्रिय जनअधिकार पार्टी, नेपाल समाजवादी जनमोर्चा, नागरिक प्रगतिशील मोर्चा लगायत १४ दल ले संयुक्त विरोधपत्र बुझाएका छन्।
उनीहरूको भनाइ—
- प्रस्तावित नियम “बृहद दलहरुको स्वार्थमा बनेको” छ।
- नयाँ पार्टीलार्इ विकल्प बन्नै नदिने प्रहार।
- संविधानले दिएसम्मको अधिकारलाई आयोगले कटौती गर्न खोजेको।
- २५,000 सदस्य र ५० जिल्ला संगठन “साना दलका लागि असम्भव”।
▶ संसदमा बहसको तयारी
विद्यार्थी संगठन, राजनीतिक विश्लेषक र नागरिक समाजले यस मुद्दामा विभाजित मत राखेका छन्।
केही सांसदले “साना दल हटे राजनीतिमा स्थिरता आउँछ” भनेका छन्,
उता केहीले “राजनीतिक विविधता नै लोकतन्त्रको आधार” भन्दै कठोर प्रावधान हटाउन माग गरेका छन्।
▶ विशेषज्ञहरूको विश्लेषण
संवैधानिक विज्ञका अनुसार—
- आयोगले नियम कडा गर्दा नयाँ राजनीतिक विकल्प जन्मिना कठिन।
- तर धेरै कागजी दल हटे राजनीतिक स्थिरता बढ्न सक्छ।
- डिजिटल सदस्यता अनिवार्य भए नक्कली सदस्यता हट्नेछ।
- २५,००० सदस्यको सीमा “थोरै बढी” भएको भन्दै पुनर्विचारका सुझाव।
यो प्रस्ताव अब संसदीय कानुन समिति, कानुन मन्त्रालय र आयोगबीच छलफल भएर अन्तिम टुंगोमा पुग्नेछ।
के यो उपयोगी थियो?
