काठमाडौं — आगामी मार्च ५, २०२६ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सरकारले Integrated Security Plan–2025 अन्तर्गत करिब ३१४,००० सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्ने तयारी गरेको छ।
- गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार, सुरक्षा योजनामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (APF), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (NID), र अस्थायी प्रहरी (temporary police) समावेश हुनेछ।
- तैनाथ हुने सुरक्षाकर्मीहरूको संख्या यस्तो छ: लगभग ७९,००० सेना, ७२,००० प्रहरी, ३३,००० APF, र १३०,००० अस्थायी प्रहरी।
- यो सुरक्षा तैनाथी नोभेम्बर २६ देखि सुरु हुने योजना छ।
- सुरक्षा रणनीति तयार गर्दा विगतका जोखिमहरूलाई ध्यानमा राखिएको छ — Gen Z आन्दोलनका बेला होल्डअप भएको हतियार, जेलबाट भागेका कैदीहरू, र पार्टिहरूबीच मतभेदका सम्भावित झडपहरू मुख्य चुनौतीका रूपमा चिनिएका छन्।
- मतदान केन्द्रहरूलाई संवेदनशीलतालाई आधार बनाएर तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ: ३,५१८ अत्यन्त संवेदनशील, ४,०२९ संवेदनशील, र २,०८९ सामान्य मतदान केन्द्रहरू।
- गृह मन्त्रालयले भन्यो कि जनरल र संयुक्त सुरक्षा टोलीहरू तैनाथ हुनेछन् — अर्थात् केही ठाउहरूमा सेनाको एक्लो उपस्थिति रहनेछ भने अन्य ठाउहरूमा प्रहरी, APF र अनुसन्धान विभागको मिश्रित टोली हुनेछ।
- यो योजना तयार गर्दा २०२२ को निर्वाचन र त्यसपछिको सुरक्षा अनुभव महत्वपूर्ण भएको हो।
विश्लेषण:
- यस्तो ठूलो सुरक्षा प्रवर्तनले चुनावको निष्पक्षता र शान्ति सुनिश्चित गर्ने दावी गर्दैछ, तर यसको कार्यान्वयन खर्च, तैनाथी व्यवस्थापन र स्थानीय क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति जनमानसमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।
- संवेदनशील मतदान केन्द्रहरूको वर्गीकरणले सुरक्षा जोखिमलाई म्याप गर्न मद्दत गर्नेछ, तर यो वर्गीकरणले निर्वाचनमा भाग लिने पार्टीहरू वा मतदाताहरूमा असन्तुष्टि पनि जन्माउन सक्छ यदि उनीहरूलाई लाग्यो कि आफ्नो क्षेत्र “अत्यन्त संवेदनशील” भनेर धेरै त्याग गरिएको छ।
- अस्थायी प्रहरीले ठूलो हिस्सा ओगट्ने भएकाले उनीहरूको भर्ना, तालिम, तैनाथी अवधि र पारिश्रमिक व्यवस्थापन प्रशासनका लागि चुनौती हुनेछ।
के यो उपयोगी थियो?
तपाईंको प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद!
