२७ बुँदे मागमा सहमतिअनुसार अनिश्चितकालीन आमहडताल मङ्सिर ७ बाट स्थगित गरिने निर्णय भएको छ ।
मुख्य समाचार:
दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान र नेपाल सरकारबीच मङ्सिर ६ मा सम्पन्न वार्ता सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेको छ । संघर्षरत पक्षले २७ बुँदे माग पेश गरेका थिए, र वार्तापछि सहमति जुटाउन सफल भएका छन् । यसै कारण, मङ्सिर ७ बाट सुरु हुन लागेको अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द र आमहडताल तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ।
वार्तामा महाअभियानको तर्फबाट सचिव प्रेमदिप लिम्बु र सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सहमतिपत्रमा सरकारले नागरिक जीवनमा परेको असहजता र सुरक्षा स्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, महाअभियानका मुद्दाहरू समाधान गर्न स्थायी संवाद र सहजीकरण जारी राखिने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, जबसम्म विवादित बुँदेहरू पूर्ण रूपमा समाधान हुँदैनन्, त्यसबारे थप छलफल र योजना बनाउने ल्याइनेछ। महाअभियानका बाँकी आन्दोलनका चरणहरू अगाडि बढाउने कुरा पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ, यद्यपि ती कार्यक्रम “नेतृत्वसँग सहमतिअनुसार” मात्रै सञ्चालन हुनेछ।
पृष्ठभूमि र मागहरू:
- महाअभियानले समावेश गरेको २७ बुँदे मागमा राजसंस्था पुनर्स्थापना, संविधान खारेजी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सुधार, ऋण माफी र सहकारी तथा मिटरब्याज पीडितहरूको राहत आदि छन्।
- उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, ऋणी नागरिकहरूको कष्ट हल गर्न राज्यले भूमिका खेल्नुपर्ने कुरा उठाएका छन्।
- यसबाहेक, उनीहरूको मांगमा सांस्कृतिक र धार्मिक पक्ष पनि गहिरो छ — सनातन धर्म र राष्ट्रियता बलियो बनाउने, परम्परागत मूल्य र पहिचान पुनर्स्थापित गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ।
विश्लेषण:
यो वार्ताको सफलता राजनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मोड हो । लामो समयदेखि विवादमा रहेका संवैधानिक र धार्मिक मागहरू अहिले बैठक दायरा भित्र आएका छन्, जसले सरकार र आन्दोलनकारी समूहबीच सम्बन्ध सुधार गर्ने सम्भावना देखाएको छ।
तर, यो सहमति केवल कागजमा सीमित नहुने हो कि व्यवहारमा परिणत हुनेछ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ। २७ बुँदे मागमा केही विषय संवैधानिक र प्राविधिक रूपमा संवेदनशील छन् — त्यसैले दीर्घकालीन समाधानका लागि थप मेहनत र राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ।
महाअभियानले बाँकी आन्दोलनका चरणहरू पनि नेतृत्वसँग सहमतिमा नै अगाडि बढाउने घोषणा गरेकोले, नयाँ तनाव वा पुनः तनाव हुने सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकार्न सकिन्न।
के यो उपयोगी थियो?
