मङ्सिर २२, झापा । गत भदौ २३ र २४ गते भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको मागसहित सुरु भएको देशव्यापी जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकामध्ये ४५ जनालाई सरकारले राज्य–मान्य शहीद घोषणा गरिसकेको छ। आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको दाबी भए पनि प्रारम्भिक सरकारी अध्ययनले मृत्युको कारण प्रमाणित भएका र आन्दोलनमै सहादत प्राप्त गरेका ४५ जनालाई मात्र शहीद सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
यही पृष्ठभूमिमा, आइतबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नयाँ परिपत्र जारी गरेको छ। परिपत्रले तीन दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को कार्यकक्षमा ती ४५ शहीदको नामावली टाँस्न निर्देशन दिएको छ।
परिपत्रअनुसार शहीदलाई “जेन–जी सुशासन योद्धा” को रुपमा परिचित गराइनेछ।
यो कदमले सरकारद्वारा आन्दोलनका क्रममा प्राण गुमाएका युवाहरुको बलिदानलाई औपचारिक रूपमा सम्मान गरिनुका साथै सुशासन स्थापना, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध राज्य प्रयत्नशील रहेको बुझिएको छ।
यस्तो छ परिपत्र;
के यो उपयोगी थियो?
