प्रसाईंको महाअभियानले पेश गरेको २७ बुँदे मागपत्रमा संवैधानिक सुधार, गणतन्त्र खारेजी र राजसंस्था पुनर्स्थापनाको प्रस्ताव पनि समावेश छ, जुन अहिलेको राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिने खालको छ।
विवरण:
- उनीहरूले वर्तमान संविधान खारेजी गरेर पुरानो संवैधानिक व्यवस्थातर्फ फिर्ता जानुपर्ने माग गरेका छन्।
- राजसंस्था पुनर्स्थापनाको प्रस्ताव जरुरी हिस्सा हो — यसले नेपालका राजनीतिक धारणाहरूमा गहिरो खलल ल्याउने सम्भावना छ।
- आर्थिक मागहरूमा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको राष्ट्रियकरण, ऋण माफी र बैंकिङ प्रणालीमा अभूतपूर्व सुधारको प्रस्ताव पनि छ।
विश्लेषण:
यी मागहरूले केवल आर्थिक र सामाजिक सुधार मात्र होइन, राज्यको मौलिक संरचनामै परिवर्तनको प्रश्न उठाएका छन्। यदि सरकारले केही संवैधानिक बुँदाहरूमा सहमति दिन्छ भने, यो नेपालमा दीर्घकालीन परिवर्तनको सुरुवात हुन सक्छ । तर, यस्ता मागहरू दुर्लभ अवस्थामा मात्र व्यवहारिक रूपमा लागू गर्न सकिन्छ, किनभने यस प्रकारको संवैधानिक पुनर्संरचनाको लागि व्यापक राजनीतिक सहमति, समय र संसाधन चाहिन्छ ।
के यो उपयोगी थियो?
तपाईंको प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद!
