काठमाडौँ — सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई एक लाख रुपैयाँसम्म बचत फिर्ता गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसको कार्यविधि तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि प्रस्ताव कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नेछ। कार्यविधि स्वीकृत भएपछि कोष स्थापना भई फिर्ता प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
सरकारले साना बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न ‘रिभल्भिङ फन्ड’ बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। सुरुआतमा सरकारले कोषमा रकम राख्ने र त्यसैबाट समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई एक लाखसम्म फिर्ता गरिनेछ। पछि सहकारीले उठाउनुपर्ने रकम ऋणीबाट असुल गर्ने, धितो सम्पत्ति लिलामी गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीको स्थिर सम्पत्ति बेच्ने तथा सञ्चालक वा कर्मचारीले दुरुपयोग गरेको ठहरिएमा उनीहरूको सम्पत्ति बिक्री गरी सरकारलाई निर्धन गरिने व्यवस्था प्रस्तावित कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ।
साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर क्रमशः थप रकम फिर्ता गर्ने लक्ष्यसमेत कार्यविधिमा समेटिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। सुरुमा कोष स्थापना गर्न सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा मात्रै करिब ६२ हजार बचतकर्ता रहेका छन्, तर देशभर ४ सयभन्दा बढी सहकारीमा बचत फिर्ता नपाएका पीडित रहेको मन्त्रीस्तरको अध्ययनले देखाएको छ।
कुन निकायले कोष चलाउने भन्ने अन्योल
कोष सञ्चालन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण वा मन्त्रालयकै मातहत रहने भन्ने विषय अझै टुंगो लागेको छैन। सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने काम समितिसँग रहे पनि सबै तहका सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार प्राधिकरणसँग भएकाले दुवै निकायबीच समन्वय चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। यस विषयमा कानुन मन्त्रालयसँग परामर्शपछि निर्णय गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बचतकर्ताको असन्तुष्टि
सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा बचतकर्ताले असन्तुष्टि जनाएको छ। सहकारी बचतकर्ता संघ राष्ट्रिय अभियानका संयोजक कुशलभ केसीका अनुसार एक लाखभन्दा धेरै बचत गर्नेले एक रुपैयाँ पनि नपाउने व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ। “हामीले सबै बचतकर्तालाई एक लाखसम्म फिर्ता दिनुपर्छ भनेका हौँ। तर सरकारले साना र ठूला बचतकर्ताबीच विभाजन गर्न खोजेको छ,” उनले आरोप लगाए।
समितिमाथि आरोप
सहकारी बचतकर्ता अभियानले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमाथि दुरुपयोग, जबरजस्ती सम्झौता र पदाधिकारी संरक्षण गरेको आरोप लगाउँदै समितिको बर्खास्तगी र पीडितको प्रतिनिधित्वसहित नयाँ समिति बनाउन माग गर्दै आएको छ। तर मन्त्रालयले भने यस्तो आन्दोलनले उल्टै काममा अवरोध पुर्याएको बताउँदै एक लाख फिर्ता योजना पनि प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
सरकारको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पार गर्ने कि नपार्ने अनिश्चितताबीच सहकारी पीडितको चासो चुलिँदै गएको छ।
के यो उपयोगी थियो?
