काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ताजा प्रगति विवरणले यो वर्ष स्थानीय तहहरूले विनियोजित विकास बजेटको झन्डै एक तिहाइ (३२%) रकम खर्च नहुने देखाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, धेरै स्थानीय तहहरूले तेस्रो चौमासिक पुग्दासमेत परियोजनाको ठेक्का अझै úठेक्का प्रक्रिया पूर्ण गर्न सकेका छैनन्। कतिपय स्थानीय तहमा इन्जिनियर, सुपरीवेक्षण कर्मचारी तथा प्राविधिक अभावका कारण योजनाहरू रोकिएका छन्।
मन्त्रालयका संयुक्त सचिव रामकुमार सुवेदीले बताए,
“बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले अब जिम्मेवारी तोकेर कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। विकास बजेट रोक्नु तपाईं र जनताकै क्षति हो।”
विशेषज्ञहरूको भनाइमा यो समस्या दीर्घकालीन संरचनागत कमजोरीसँग जोडिएको छ — योग्य प्राविधिकको कमी, वर्षेनी केन्द्रीयकृत नीति, र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव।
विकासविद्हरूले चेतावनी दिएका छन् कि यस प्रवृत्तिले ग्रामीण पूर्वाधार तथा सामाजिक सेवामा प्रत्यक्ष असर पार्छ।
के यो उपयोगी थियो?
