काठमाडौं, मंसिर ७ — प्रदेशगत विकास बजेट वितरणमा बढ्दो असन्तुलनबारे आएका चर्का आलोचनापछि सरकारले अर्को हप्ता विशेष संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले प्रदेश १, मधेश र कर्णालीमा चलिरहेका अधिकांश पूर्वाधार योजनामा बजेट नपुग्दा काम ठप्प भएको भन्दै आएको जनदबाबलाई ध्यानमा राख्दै अधिवेशन बोलाएको हो।
प्रधानमन्त्री रामचन्द्र कार्कीले बालुवाटारमा दिएको विज्ञप्तिमा भने, “संघीयता प्रभावकारी बनाउन वित्तीय पारदर्शिता र समानता अनिवार्य छ। आवश्यक परे बजेट वितरण सूत्र पुनः समीक्षा गर्न सरकार तयार छ।”
यता, प्रतिपक्ष नेता सुष्मा राईले सरकारले “प्रदेशहरूको आवाजलाई बेवास्ता गरेको” आरोप लगाउँदै तत्काल सुधार योजना प्रस्तुत गर्न माग गरेकी छन्।
नेपाल नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (NPRI) ले प्रदेशहरूलाई उपलब्ध हुने रकमको ससमय अनुगमन गर्ने स्थायी समिति गठन गर्न सुझाव दिएको छ।
आगामी पाँच दिन चल्ने विशेष अधिवेशनमा विधेयक, संशोधन प्रस्ताव र मन्त्रालयहरूको जवाफसहित विस्तृत बहस हुने जनाइएको छ।
के यो उपयोगी थियो?
