मङ्सिर २५, झापा । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले केही समय रोकिएको श्रम तथा भ्रमण (वर्क र भिजिट) भिसा प्रक्रिया पुनः सुचारु गरेको छ । भिसा पुनः सञ्चालनमा आएपछि यूएई जान इच्छुक नेपालीहरूलाई राहत पुगेको भए पनि सरकारले लागू गरेको नयाँ ‘पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य’ नियमले आवेदकमा अतिरिक्त खर्च तथा झन्झट बढाएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार भिसा आवेदन पेश गर्नु अघि नेपाल प्रहरीले जारी गर्ने चारित्रिक प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। सो प्रमाणपत्रलाई विदेश मामिला मन्त्रालय (MOFA) मार्फत प्रमाणीकरण गराई यूएई दूतावासमार्फत VFS Global मा पुनः प्रमाणीकरण गराउनु पर्ने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गरिएको छ । सम्पूर्ण प्रक्रियामा एक रिपोर्टको लागत करिब रु १४ हजारभन्दा बढी पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाहेक प्रहरी प्रतिवेदनको वैधता अवधि तीन महिना मात्र रहने भएकाले भिसा प्रक्रियामा ढिलाइ भएमा वा म्याद सकिएमा नयाँ रिपोर्ट बनाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर सीमित आय भएका कामदारमा पर्ने भएकाले यो नियम अव्यावहारिक र श्रमिकविरोधी भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि नयाँ प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै भिसा खुले पनि प्रक्रिया अझ जटिल र खर्चिलो बनेको टिप्पणी गरेको छ । श्रमिकमैत्री वातावरण बनाउने उद्देश्य विपरीत यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको संघले जनाएको छ।
यूएईले रोकिएको भिसा पुनः सक्रिय गरेसँगै विदेश जान चाहने नेपालीहरू आशावान भएका छन् । तर पुलिस रिपोर्ट अनिवार्यता सम्बन्धी नियम संशोधन हुन्छ कि यथावत् रहन्छ भन्नेबारे भने सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
के यो उपयोगी थियो?
