सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा ऊर्जा विशेषज्ञका रूपमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएसँगै शाक्य पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा फर्किने भएका छन्।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सरकारको सरुवा निर्णय विधिसम्मत, निष्पक्ष र तर्कसंगत नभएको ठहर गर्दै यसअघिको मन्त्रिपरिषदको निर्णय पूर्ण रूपमा खारेज गरेको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि मन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएर मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा ‘ऊर्जा विशेषज्ञ’ पदमा पठाएपछि उनले सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सुनुवाइको क्रममा अदालतले सरकारले गरेको सरुवामा आवश्यक कारण, प्रक्रिया र उद्देश्य स्पष्ट नदेखिनु गम्भीर त्रुटि भएको टिप्पणी गरेको छ। अदालतको आदेशले शाक्यलाई प्राधिकरणमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा हितेन्द्र देव शाक्यको पुनःबहाली हुने पक्का भएको छ।
के यो उपयोगी थियो?
